UNITY FOR STRUGGLE, AND STRUGGLE FOR UNITY - UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL
34th All India Conference of All India RMS & MMS Employees union, Mailguards and Multi Tasking Staff Group’C’ was held from 13th to 16th December 2015 New Office Bearers elected for the next session. President Com. N.R.Malivya MTS Indore RMS ( Madhya Pradesh) Vice-President 1 Com. Tirath Prakash MTS Delhi Stg Division ( Delhi) Vice-President 2 Com. I.P.Shaik MTS RMS ‘L ‘ Division ( Maharastra) Vice-President 3 Com. M. Chick Lakshmana MTS Bangalore Stg Division ( Karnataka) General Secretary Com. P. Suresh MG Hyd Sorting Sorting ( Andhra Pradesh) Assistant General Secretaries. 1 Com. C.M.Ravindernath MTS RMS ‘CT’ Division ( Kerala) 2 Com. Goutam A More MTS Mumbai Sorting Division (Maharastara) 3 Com. G.Vijay Kumar MTS Hyderabad Sorting Division (Andhra Pradesh) 4 Com. Ashok Kumar Ghosh MTS Kolkata Airport Sorting ( West Bengal) 5 Com. Sanjay Dhar Dubey MTS RMS ‘A’ Division Varanasi (Uttar Pradesh) 6 Com. R.K.Pagi MTS RMS ‘W’ Division Vadadora ( Gujarat) 7 Com. R.Santhanam MTS Chennai Sorting Division ( Tamilnadu) 8 Com. T.Kannaiah MG RMS ‘TP’ Division Tirupathi ( Andhra Pradesh) 9 Com. SajibKumar Biswas MTS MMS Kolkata ( West Bengal) Treasurer Com. K.K.Sharma MTS Air Mail Division ( Delhi)
WE WILL NOT WITHDRAW OR DEFER OUR STRIKE MERELY ON ASSURANCES WE WANT RESULT.OUR STRIKE DECISION STANDS All General Secretaries / Circle / Divisional and Branch Secretaries are requested to make extensive preparations to Make One Day Strike on 23rd August-2017 a grand success

Monday, July 24, 2017

Proposal for commencement of Financial Year from January / वित्तीय वर्ष जनवरी माह से शुरू करने का प्रस्ताव

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CONDOLENCE


Com. G.S. Asiwal aged 84 years , Ex AGS CHQ and Circle Secretary P-III M.P. Circle expired on 23rd July, 2017  due to prolong illness at his residence Bhopal. He participated in 12th July, 2017 Dharna. He was a well wisher of R4 CHQ He was a good Hindi poet, senior and a great leader.
All India RMS & MMS Employees Union Mailguard & MTS CHQ  convey its heartfelt condolences  to his bereaved family members and comrades.

Sunday, July 23, 2017

Flexible Pension Contribution for Informal Workers: Atal Pension Yojna GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO: 950 ANSWERED ON: 21.07.2017

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HRA @ 30%,20%,10%, Lower Transport Allowance, Allowance from 7th CPC Notification: Issues discussed in JCM & DoE meeting

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7 CPC एच.आर.ए., ट्रांसपोर्ट एलाउंस, न्यूनतम वेतन, भत्तों को लागू करने की तारीख पर जे.सी.एम. की अपर सचिव, व्यव विभाग से हुई बातचीत से कितनी हैं उम्मीदें

7 CPC एच.आर.ए., ट्रांसपोर्ट एलाउंस, न्यूनतम वेतन, भत्तों को लागू करने की तारीख पर जे.सी.एम. की अपर सचिव, व्यव विभाग से हुई बातचीत से कितनी हैं उम्मीदें

नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साईड के सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा ने अपने वेबसाईट पर अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ हुई दिनांक 21—07—2017 के बैठक का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए सभी जे.सी.एम. सदस्यों को पत्र जारी क‍िया  है।  बैठक में सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बाद उठे मुद्दों पर बातचीत हुई है।

बैठक में हुई वार्तालाप का संक्षिप्त ब्यौरा जो कि जे.सी.एम. द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका हिन्दी विवरण निम्नलिखित है:—

बैठक के आरंभ करते हुए कार्यालय पक्ष ने भत्तों पर सरकार के निर्णय के बारे में संक्षेप में बताया।  उसके बाद स्टाफ पक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:

1. मकान किराया भत्ता — 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में सरकार द्वारा संशोधन नहीं किये जाने पर केन्द्रीय कर्मचारी असंतुष्ट हैं।  मकान किराए भत्ते के पुराने दर 30%, 20% and 10% का बरकरार रखने की मांग स्टाफ साईड द्वारा की गयी।

2. ट्रांसपोर्ट/परिवहन भत्ता — स्टाफ साईड ने बताया कि जो कम वेतन पाने वाले जो 01.01.2016 को @ Rs.3600 + DA परिवहन भत्ते के रूप में ले रहे थे अब उन्हें बड़ा वित्तीय नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके परिवहन भत्ते को कम करके Rs.1300+DA कर दिया गया है।  इस अन्याय का निराकरण करने की मांग की।  कार्यालय पक्ष ने इसकी समीक्षा पर सहमति दी है।                                                                                                                                                                                                                                                   3.  भत्तों के 7वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन से लागू करने की मांग — स्टाफ पक्ष मांग करती रही है कि सातवें वेतन आयोग में भत्तों को 01—01—2016 से लागू किए जाएं, कम—से—कम सरकार को इसे सातवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन की तिथि से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि पिछले वेतन आयोग के समय किया गया था। कार्यालय पक्ष से इस मांग पर विचार करने को कहा गया।  स्टाफ पक्ष ने कार्यालय पक्ष का ध्यान इस बात पर आकृष्ट किया कि पहले किसी विवाद पर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में दिया जाता रहा है।

4. न्यूनतम वेतन फिटमेंट फार्मूला — न्यूनतम वेतन फिटमेंट फार्मूला के मुद्दे को स्टाफ साईड ने पहले भी सरकार के समक्ष रखा था, पर सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया। चूॅंकि न्यूनतम वेतन डॉ. एक्र्योड फॉर्मूला/15वीं आईएससी नॉर्म्स और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहीं है, अत: सरकार को इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। इसके साथ साथ वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और उच्च वेतन पाले अधिकारियों काफी अन्तर है। अत: इस मांग पर स्टाफ पक्ष और कार्यालय पक्ष में वार्ता होनी चाहिए जैसा कि इस प्रमुख मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समुह ने भी सहमति दी थी।

5. अग्रिम एवं भवन निर्माण अग्रिम — स्टाफ पक्ष ने मांग की है कि सरकार खत्म किए विभिन्न अग्रिमों को पुन: लाए और भवन निर्माण अग्रिम पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृति दी है, तदनुसार आदेश जारी किए जाएॅं।

6. रिस्क एलाउंस की कम राशि:  ​रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के लिए रिस्क एलाउंस दिये जाने पर सरकार का धन्यवाद करते हुए इसके कम हाने पर चर्चा की गयी।  मांग की गयी कि रिस्क एलाउंस कम—से—कम फायर फाईटिंग स्टाफ के लिए रिस्क मैट्रिक्स से बराबर रखा जाए।

7. 7वें वेतन आयोग द्वारा खत्म/मिलाए गये कुछ भत्तों के पुन: लागू करने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हए स्टाफ पक्ष ने रेलवे से द्विपक्षीय सहमति के अनुसार रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए उन 12 भत्तों पर से वित्त मंत्रालय के रोक हटाने की मांग की है।


स्टाफ पक्ष ने बैठक में अध्यक्ष को बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों में उभरते असंतोष पर विचार करते हुए उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार अपनी भावनाओं को स्टाफ पक्ष के समक्ष रखे, अगर सरकार द्वारा कोई साकारात्मक रूख नहीं दिखा तब विकल्प के रूप में आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष ने धैर्यपूर्वक सुनने के बाद निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी है:                                                                                                                                                                                                                                     1. स्टाफ पक्ष के विचारों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा।                                                                         2. न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर के संबंध में स्टाफ साईड और भी आधार और संशोधन के औचित्य प्रस्तुत करे तो कार्यालय पक्ष इस पर विचार कर सकता है।                                                                           3. उपर्युक्त टिप्पणी प्राप्त होने के उपरांत अगली बैठक रखी जा सकेगी।                                                 उपर्युक्‍त से अनुमान लगाया जा सकता है क‍ि सरकार ट्रांसपोर्ट/परिवहन भत्‍ते के संशोधन पर व‍िचार
कर सकती है।  भत्तों को 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है और सरकार ने संसद में इस पर स्पष्ट किया है कि इस तिथि में बदलाव पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। Read सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों को 1 जनवरी 16 की बजाय 1 जुलाई, 2017 से लागू करने, मूल वेतन की वृद्वि के तारीख से नहीं देने, बकाया नहीं देने के कारण पर वित्त मंत्रालय का संसद में स्टेटमेंट
  अत: भत्तों पर एरियर मिलने की संभावना कम है।
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फार्मूले के संशोधन के मुद्दे को अभी स्थान दिया गया है पर किसी नतीजे आना संभव नहीं है। एच.आर.ए. के पुराने दर पर देने की मांग पर भी बैठक में कार्यालय पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, अर्थात मकान किराये के दर में किसी और संशोधन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती।  अन्य मुद्दे सरकार

को सूचनार्थ दिये गये हैं भविष्य में उनपर सकारात्मक असर दिख सकेगा।


CAT Bangalore directed the department to implement to all benefits of MACP to Departmental officials on par with direct recruits

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NFPE WRITES TO THE SECRETARY POSTS

National Federation of Postal Employees 
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771                                                                          e-mail: nfpehq@gmail.com
       Mob: 9868819295/9810853981                                              website: http://www.nfpe.blogspot.com

NO. PF-16/2017                                                                               Dated : 22nd July,2017

To

 Shri. A. N. Nanda’
 Secretary’
 Department of Posts’
 Dak Bhawan, New Delhi – 110001

Sub: - Dress Allowance to Postman/Mailguard/MTS Staff of Department of Posts – reg.

Sir,

            As you are aware, 7th CPC has recommended that all uniform related allowances should be subsumed in a single Dress Allowances (including shoes). It has also recommended the rates of Dress Allowance for various categories of uniformed staff in Para 8.16.14 of its report. In that para no mention is made about the Dress Allowance of uniformed staff of Postal Department viz; Postmen, Mailguard and MTS.

            There is a mention regarding other categories of staff as follows:
“other categories of staff who are supplied with uniform and are required to wear them regularly, like Trackman, Running staff of Indian Railways, staff car drivers etc.” Their rate of Dress Allowance is fixed as Rs.5000/- per year.

            Even if is presumed that the Postmen, Mailguard, MTS Staff of Postal department comes under “other categories”, the Dress Allowance recommended by the 7th CPC is far below the amount of various items relating to Dress (washing allowance, cost of shoes uniform etc.) they are getting at present.

            Subsequently Govt. constituted an Allowance Committee headed by Secretary, Finance & Expenditure to review various allowances recommended by 7th CPC. Before the Allowance Committee NFPE has submitted a memorandum requesting enhancement of Dress Allowance of Postmen, Mailguard and MTS staff to 15000/- per month. But from the notification issued by Govt. after accepting the recommendations Allowance Committee, again no mention is made about Postmen/MG/MTS and no increase in Dress Allowance is made. The entire Postman/MG/MTS staff are aggrieved over the decision of the Govt.

            In para 8.16.14 of 7th CPC regarding Dress Allowance there is a special recommendation as follows: -

            “While the Committee has recommended that other categories of staff who are supplied with uniform and required to wear them regularly should be provided Dress Allowance at the rate of Rs.5000/- per year, the Ministries/Departments may taka a decision on whether the rate should be Rs.5000/- or Rs.10000 per year”

            From the above recommendation it is clear that the Department of Posts can take a decision to enhance the Dress Allowance to Rs.10000/- with the approval of Finance Ministry.

            In view of the of the above, I request the Secretary, Department of Posts to take immediate necessary action to raise the Dress Allowance of Postmen, Mailguard and MTS, at least Rs.10000/- per year, as per the recommendation of 7th CPC.

Yours faithfully,

(R. N. Parashar)
Secretary General

Copy to: -
General Secretary, AIPEU Postmen/MTS
General Secretary, R-IV
All Circle Secretaries

Counting of pre-appointment training for granting financial upgradation under MACPS

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Online Appointment System for CGHS beneficiaries: Steps for Online Booking

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Grant of Extra Work Allowance in 7th pay commission-

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EXTENSION OF CGHS FACILITIES TO THE PENSIONERS OF POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT

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Pre-mature retirement of Central Government servants - Guidelines relating to action where the government servant is found ineffective

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GRANT OF FIXED MEDICAL ALLOWANCE (FMA) TO THE CENTRAL GOVERNMENT PENSIONERS RESIDING IN AREAS NOT COVERED UNDER CGHS.

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Restoration of full pension of absorbee pensioners in view of the order dated 01.09.2016 of Honorable Supreme Court in Civil Appeal No. 6048/2010 and Civil Appeal No. 6371/2010

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Compulsory retirement of officers of CPWD under FR 56-J - reg.

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Revision of pension of pre-2016 pensioners / family pensioners in implementation of Governments decision on the recommendations of the 7th Central Pay Commission- Concordance tables- regarding.

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Implementation of 7th CPC recommendations on Allowances - Project Allowance

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Implementation of 7th CPC recommendations on Allowances - Conveyance Allowance

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Implementation of 7th CPC recommendations on Allowances - Additional HRA for employees posted in North-East Region, Andaman &Nicobar Islands, Lakshadweep Islands and Ladakh

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Saturday, July 15, 2017

Every Scheduled Commercial Bank shall set up Aadhar enrollment and update facility inside its bank premises at a minimum of 1 out of their 10 branches by 30 th August 2017 : UIDAI Notification.

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GUIDELINES FOR SPECIAL PROVISIONS TO CGHS BENEFICIARIES AGED 80 YEARS AND ABOVE

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Department of Posts Orders: Implementation of Government decision on recommendations of 7 th CPC Allowances HRA

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Transport Allowance (DOP ORDER)

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Discontinuance of Family Planning Allowance for adoption of small family norms (DOP ORDER)

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Payment on account of discontinued allowances(DOP ORDER)

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Revision of rates of Non-Practicing Allowance (NPA) in respect of Veterinary posts (DOP ORDER)

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CYCLE (MAINTENANCE) ALLOWANCE-IMPLEMENTATION OF 7th CPC RECOMMENDATIONS

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SPLIT DUTY ALLOWANCE - IMPLEMENTATION OF 7th CPC RECOMMENDATIONS

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HARD AREA ALLOWANCE - IMPLEMENTATION OF 7th CPC RECOMMENDATIONS

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Wednesday, July 12, 2017

CONDUCT SOLIDARITY PROTEST DEMONSTRATION INFRONT OF RMS & MMS OFFICES ON 13TH JULY, 2017

All India RMS & MMS Employees Union Group `C` and  M.G. and MTS Group `C` CHQ strongly  protest against vindictive action of Administration against Com. K.R.Ganesan former R-III Circle President  TamilNadu and NFPE Federal councilor by awarding   punishment of Removal from Service and compulsory retirement of two other comrades. The Administration vindictively proceeded in a loss case in which the real culprit a casual driver who admitted to the Police of his role in stealing the mail bags in transit. Even then the Administration framed Rule 14 charge Sheet against Com. K.R.Ganesan and some other comrades for their revenge and took this opportunity to revenge upon senior leader Com. K.R.Ganesan . We cannot tolerate such mindless and inhuman attitude of administration and will fight to reinstate him into service immediately. Tamilnadu COC has started Trade Union Action all over the Circle and spontaneous strike in RMS `CB` Division. R-III & R-IV CHQ convey full support to fighting Tamilnadu comrades and give joint call to conduct solidarity protest  demonstrations in front of RMS & MMS offices through  out the country on 13th July, 2017 and send a pass a  resolution on it to CPMG Tamilnadu Circle. We will fight against such hasty vendetta acts of administration at any level.

GIRI RAJ SINGH                                   P.SURESH
GENERAL SECRETARY               GENERALSECRETARY
R-III                                                               R-IV

PAYMENT ON ACCOUNT OF DISCONTINUED ALLOWANCES: 7th CPC REGARDING

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Friday, July 7, 2017

Comrade D.Gnaniah legendary leader passes away! Octogenarian leader of P&T Employees D.Gnaniah Red Salutes!

Com D. Gnaniah   Ex. Secretary General NFPTE, No More. He was above 95 Years   expired today at  0430 am on 08-072017 in hospital. Funeral will be held tomorrow at Coimbatore on arrival of her Daughter from USA.
R 4 NFPE CHQ. Express heartfelt Condolence to the Great Leader,The R 4 NFPE CHQ dips its banner in honour and memory of the great leader Comrade D.Gnaniah! 
General Secretary R4 CHQ NFPE 

7th CPC Allowances Govt Decision - List of All 196 Allowances

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Saturday, July 1, 2017

SSC RESULTS 2015 : LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF POSTAL ASSISTANT/SORTING ASSISTANT

DateExamination name and yearWrite UpResultMarks
30th June 2017COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION,2015 - LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF POSTAL ASSISTANT/SORTING ASSISTANT/LDC (IN ROLL NO ORDER)click hereclick here
30th June 2017COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION,2015 - LIST OF THE CANDIDATES QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF DEO (IN ROLL NO ORDER)click hereclick here

Aicpin for the Month of May 2017 – Expected DA from July 2017 only 1% total is 5%

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Thursday, June 29, 2017

NATIONWIDE PROTEST DEMONSTRATIONS AGAINST THE CABINET DECISION ON ALLOWANCES TO CG EMPLOYEES

CENTRAL GOVT EMPLOYEES AGAIN BETRAYED BY NDA GOVERNMENT.
DATE OF EFFECT FROM 01-01-2016 AND RESTORATION OF RATE OF HRA DENIED
HOLD NATIONWIDE PROTEST DEMONSTRATIONS IN FRONT OF ALL OFFICES
NDA Government has once again betrayed the entire Central Govt Employees. The demand of the employees to restore HRA to 30, 20 & 10% is denied. Date of effect for allowances is fixed as 01-07-2017 denying 18 months arrears.

The BJP lead NDA Government deliberately delayed the legitimate right of the employees. The assurance given by Cabinet Ministers regarding increase in Minimum Pay and Fitment Formula  is also not honoured till date. NDA Government is the worst Government as far as employees and workers are concerned.

Confederation National Secretariat calls upon entire Central Govt Employees to hold demonstrations in front of all Central Govt Offices protesting against the anti-employees, anti-workers stand of the NDA Government.

M.KRISHNAN
Secretary General
Confederation
Mob&Whatsapp: 09447068125
e-mail:mkrishnan6854@gmail.com

7वां वेतन आयोग: एच.आर.ए. की 24%,16% और 8% की दर सरकार द्वारा मंजूर - एच.आर.ए. अब 5400, 3600, 1800 से कम नहीं होगी

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Thursday, June 22, 2017

CASH AWARDS TO THE OUTSTANDING SPORTSPERSON-ENTITLEMENT OF RATES

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VERIFICATION OF MEMBERSHIP FOR RECOGNITION OF SERVICE ASSOCIATIONS REPRESENTING GRAMIN DAK SEVAKS (GDSs) (EARLIER CALLED AS EXTRA DEPARTMENTAL AGENTS) UNDER EDA (RA) RULES,1965-PROCEDURE REGARDING.

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Reservation for Persons with Benchmark Disabilities – Suggestions ; if any, from all concerned including general public

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Securing the Personal information including Aadhar No., in RTI Applications/Appeals in compliance to Aadhar Act, 2016 and Information Technical Act, 2000.

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Implementation of 6th Cadre Review orders - creation of SAG/JAG Posts in Circles

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Constitution of the Committee to review the Cadre Restructuring orders of Postal Group 'C' employees

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Central Civil Pensioners: Now Track 7th CPC Revision and View Monthly Pension Payment & Revision Orders - Register now

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Declaration of result of LDC Examination for promotion to the cadre of lnspector Posts (66.66% quota) for the year 2015-16 held on 22nd and 23rd October, 2016.

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Tuesday, May 2, 2017

Friday, April 28, 2017

Guidelines to be followed on re-allotment of Postal Service Group 'B' officers from one Circle/ Unit to other Circle/Unit - reg.

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7th पे कमीशन: लवासा कमिटी ने भत्तों पर रिपोर्ट सौंपी, Empowered कमिटी द्वारा रिव्यु के बाद कैबिनेट करेगा फैसला, जून 2017 से वेतन में लागू होने की सम्भावना बनी


7th पे कमीशन: लवासा समिति ने भत्तों पर रिपोर्ट सौंपी, इमपावर्ड कमिटी द्वारा रिव्यु के बाद कैबिनेट करेगा फैसला, जून 2017 से वेतन में लागू होने की सम्भावना बनी

नई दिल्ली 29अप्रैल: सांतवे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई 'भत्तो की जाँच के लिए गठित लवासा कमिटी' ने लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद अपनी रिपोर्ट वितमंत्री अरुण जेटली को सौप दी है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी अभी भी वेतन वृद्धि एवं संशोधित भत्तो के लिए केबिनेट के फैसले का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं.

7th-cpc-latest-on-hra-cabinet-to-decide-after-empowered-review-hindi

वित्तमंत्री अरुण जेटली को वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली भत्तो की जाँच के लिए गठित "लवासा कमिटी' के रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब इस रिपोर्ट की समीक्षा इमपावर्ड कमिटी द्वारा की जायेगी और उसके बाद इसके ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.


राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के प्रमुख श्री शिवगोपाल मिश्रा का कहना है, क‍ि वित्त मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब अगली कवायद में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है. अर्थात मामले में अभी कम-से-कम 1 महीने की देरी है. ऐसा कहा जा सकता है की अगर अब सबकुछ सामान्य रहा तो जून, 2017 के वेतन में केंद्रीय कर्मचारी नए दर से भत्ते पा सकेंगे.
हाल में ही आई विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही लगभग 55 लाख पेंशनरों के लिए 5000 करोड़ पैकेज का एलान कर सकती है, लेकिन इधर भत्तो की जाँच के लिए गठित "लवासा कमिटी' के रिपोर्ट सौपें जाने के बाद अब देखना है की पहले कर्मचारी की या फिर पहले पेंशनर की झोली में सांतवे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई का लाभ मिलता है. 

वेतन समिति ने अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, हेयर कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफार्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या उन्हें समाहित करने का सुक्षव दिया था. जेटली को रिपोर्ट सौंपने के बाद लवासा ने कहा कि समिति ने विभिन्न संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया है. 

वेतन आयोग ने 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तों में समाहित करने का सुक्षाव दिया था। ख़बरों के अनुसार लवासा समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 प्रतिशत की वद्धि का वेतन आयोग की सिफारिशों को ही रखा है । हालांकि केंद्र सरकार ही सरकारी कर्मचारियों को संशोधित भत्तों के भुगतान की तारीख पर अंतिम फैसला करेगी. 

बता दें कि सातवें वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले कई भत्तों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से इन सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। अब जब अशोक लवासा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और जल्द ही वित्तमंत्री अरुण जेटली इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला सरकार की ओर से ले लेंगे.


7th Pay Commission: Lavasa panel on allowances submits report to Jaitley

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Grant of funds for Modernisation of Non-statutory Departmental Canteens located in Central government Offices

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Dearness Allowance from Jan-2017 @ 136% for Gramin Dak Sevak (GDS)

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Thursday, April 6, 2017

REGARDING IMPORTANT POSTAL ISSUES IN LOK SABHA : 05-04-2017

Click the respective links :
REGULATION OF PRIVATE COURIER SERVICES  LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017 REGULATION OF PRIVATE COURIER SERVICES
WOMEN POST OFFICES LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017
EMPLOYEES IN GOVERNMENT SERVICES LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017
POST OFFICES ATMS LOK SABHA Q & A DATED 05.04.2017

Declaration of Holiday on 14th April, 2017- Birthday of Dr. B.R. Ambedkar

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Saturday, March 25, 2017

SAD NEWS

Com. Bhagwan Dass  ex GS R IV NFPE  is   NO More

Com. Bhagwan Dass  ex GS R IV NFPE aged 56 years, lost his breath due to Heart attack on 26-03-2017. Morning, this is an irreparable loss to our union & his family.

CHQ R IV convey our heartfelt condolence to the bereaved family members